मराठेशाहीतील सैनिकांचे पगार व भत्ते याची काळाच्या कसोटीवर उतरलेली शास्त्रीय व पारदर्शक पद्धत

Salary Administration during Maratha period

काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशामध्ये ‘वन रँक,वन पेन्शन’ ही निवृत्त सैनिकांसाठीच्या वेतनासंबंधी योजना जाहीर झाली होती हे आपल्याला आठवत असेलच. या योजनेबद्दल देशभर वादविवाद सुद्धा झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मराठेशाहीत साधारणपणे ३०० वर्षांपूर्वी आपल्या सैनिकांचे पगार व भत्ते कसे होते हे जाणून घेणे हा एक कुतूहलाचा विषय ठरतो. मराठे सैनिक हे मुळात शेतकरी होते. शेतीची कामे आटोपून ते लढाईच्या मोहिमांमध्ये भाग घेत असत. त्या काळात देखील सैनिकांचा पगार व भत्ते ठरविणे व त्याचे योग्य वेळेस वितरण करणे याची मराठ्यांची एक शास्त्रीय व पारदर्शक अशी पद्धत होती. आपल्या सैनिकांचा पगार ठरविताना त्यांचा हुद्दा, त्यांचा पूर्वलढायांचा अनुभव व शस्त्रे चालविण्याचे कसब (Bio data) लक्षात घेतले जात असे. सैनिकाचे वेतन एका मोसमापुरतेच ठरलेले असे. हिंदुस्थानातील लढायांचा मोसम नेहमी पावसाळा संपल्यावरच सुरु होत असे व उन्हाळ्याच्या अखेर पर्यंत संपत असे. मोसम संपला की सैनिक आपल्या गावी घरी परत जात असे व पुढील मसलतीचे बोलावणे येईपर्यँत स्वतःला शेतावरील कामात गुंतून घेत असे.

सरदारांना दिलेली जहागिरी व सैनिकांचे संख्याबळ:
मराठेशाहीत प्रत्येक सरदाराला व अम्मलदाराला त्याच्या योग्यतेनुसार जहागिरी म्हणून काही वसुलीचा प्रांत पिढीजात असा नेमून दिलेला असे.त्या प्रांतातील शेतसारा त्याने गोळा करावा व आपला सैन्याचा खर्च भागवावा अशी व्यवस्था असे. त्या सरदाराला नेमून दिलेल्या जहागिरीनुसार आपल्याकडे तेवढे सैन्य बाळगावे लागे.शेतसाऱ्याचे उत्पन्न , फौजेतील सैनिकांची संख्या या गोष्टीची रीतसर तपासणी (Audit ) होत असे. प्रांतातून येणाऱ्या वसुलीचा निम्मा हिस्सा मृग नक्षत्र (पावसाळा) सुरु होताच तालुक्याच्या मामलेदारांनी पदरचा आगाऊ ‘रसद’ म्हणून (Advance)द्यावा ,बाकीचा हिस्सा तीन किंवा चार हप्त्यांमध्ये(installments)द्यावा , ही सर्व रक्कम मामलेदाराने आगाऊ दिलेल्या पैशाच्या व्याजासकट वर्ष संपेपर्यंत त्यांनी तालुक्यातून हुकुमानुसार वसूल करून घ्यावी अशी त्याकाळी पद्धत होती. वसुलीच्या रकमेचा ठरवलेला आकडा (Budgeted tax accrual)सरकारातून दरवर्षी मामलेदारास दिलेला असे. आगाऊ ‘रसद’ (Advance)ही जेष्ठ महिन्यापासून हाती येऊ लागताच पावसाळ्यानंतर जी मोहीम ठरली असेल त्याकरता कोणास तीन हजार, कोणास पाच हजार, कोणास दहा हजार तर कोणास अगदी हजार,पाचशे, दोनशेसुद्धा स्वार चाकरीस ठेवण्याविषयी सरकारातून सरदारास हुकूम दिला जाई,तितके स्वार ठेवण्यासाठी जी रक्कम सरदारास वा अंमलदारास वाटली जाई त्याला नालबंदी(contract payment) म्हणत. नालबंदी म्हणजे ज्याला आगाऊ रक्कम मिळाली त्या शिपायाने सरदाराच्या नावाने आपल्या घोड्याला नाल बांधली. म्हणजे तो दुसऱ्या सरदाराकडे कायद्याने जाऊ शकत नसे. आजच्या भाषेत याला Advance म्हणण्यास हरकत नाही.स्वारास नालबंदीची रक्कम मिळाली म्हणजे तो स्वार त्या सरदाराबरोबर एका वर्षाकरिता बांधला(Annual Contract ) जाई. पुढील वर्षी भले ही तो दुसऱ्याकडे जायला मोकळा असे. नालबंदीची रक्कम सरदाराकडे पोचली म्हणजे ते सरदार शिलेदारास (स्वारास) बोलावून आणून त्यास सालिना (वर्षाला)किती तैनात (Annual Salary ) द्यायची ते घोडें व माणूस (त्याचे वय, अनुभव वगैरे) पाहून ठरवीत व नालबंदीची (तैनातीचा तिसरा वा चौथा हिस्सा आगाऊ)रक्कम त्याला देत. शिवाय मोहिमेस निघण्यापूर्वी ‘रवानगी'(Marching allowance) व ‘कापड’ (Clothing Allowance)या सदराखाली काही रक्कम शिलेदारास सरदाराकडून दिली जात असे. मोहीम सुरु झाल्यावर स्वारास ‘रोजमुरे ‘(रोजचा पगार, Daily wages) द्यावे लागत व मोहीम संपल्यावर तैनातीपैकी उरलेली रक्कम (Balance payment )स्वारास द्यावी लागे. त्या संबंधी सर्व पैका मुलुखातील निरनिराळ्या मामलेदाराकडून हप्ते येत त्यातून दिला जात असे. मराठी सैनिकांची चाकरी नेहमी आठमाही असे, क्वचित शत्रूच्या मुलुखात असल्यास व त्यायोगे मोहीम लांबल्यास बारमाही होत असे. हा तपशील व्यवस्थित समजावा म्हणून एक सोपे प्रातिनिधिक उदाहरण घेऊ.

सामान्य सैनिकाच्या पगाराच्या स्वरूपाचे नमुन्यादाखल एक उदाहरण : उदाहरणार्थ; शिलेदारास तीनशे रुपये वर्षाची तैनात(Contract value)ठरली असेल, तर साधारण प्रथेनुसार श्रावण महिन्यात त्या शिलेदारास नालबंदी (Advance) मिळे. समजा, पंचवीस टक्केच्या हिशोबाने एकशे पंचवीस रुपये नालबंदी मिळाली,पुनः भाद्रपदात लढाईला तयार होण्यासाठी पत्र जाईल तेव्हा रवानगी (Marching expenses ) म्हणून परत दहा रुपये मिळाले. पुनः अश्विनात दसऱ्याचे कापडासाठी पन्नास किंवा पंचवीस रुपये रोख मिळाले(say as a Festival cum clothing advance), अशा प्रकारे एकूण एकशे साठ रुपये (१२५+१०+२५) शिलेदारास मिळाले व सरकारातून एकशे चाळीस रुपये (३००-१६०)येणे बाकी (Balance ) राहिले. सरदार मोहिमेसाठी डेऱ्यात येऊन राहिला (Reporting ) म्हणजे मोहीम सुरु झाली. सरदाराचा निरोप मिळताच शिलेदारास लगेच सरदाराकडे डेऱ्यात येऊन दाखल व्हावे लागत असे. त्यानुसार तो कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेस घरातून निघून त्याच दिवशी लष्करात हजर झाला की त्याचा रोजमुरा(Daily wages) सुरु झाला. हा रोजमुरा आठवड्याचा चार रुपये ठरला असेल असे म्हणू या. मोहिमेत सात महिने काढल्यावर सात महिन्याचा रोजमुरा एकशे बारा रुपये मिळेल. (७ X ४ X ४). नंतर मोहीम संपल्यावर त्याला बाकीचे (१४०-११२) अठ्ठावीस रुपये वरात अथवा रोख मिळाले की त्याला ठरल्याप्रमाणे सारे पैसे मिळाल्यामुळे कराराची रक्कम मिळाल्याने सरकारशी करार संपवून तो घरी परतला. पाऊस सुरु होण्यापूर्वी आपल्या संसारात रहावे,शेतीभाती व संसाराची कामे पाहावी ,घोड्यास विश्रांती द्यावी,असा त्याचा जीवनक्रम असे. सहा सात महिने कुटुंबापासून दूर राहिल्याने शिलेदारास घरची ओढ असल्याने मसलत संपल्यावर अजून काही आठवडे छावणीस राहणे त्याच्या जीवावर येई.

लांबलेल्या मोहिमेचा खर्चाचा बोजा:
मोहीम सात आठ महिन्यावर लांबली तर सरदारास फौजेचा पगार आपल्या तिजोरीतून द्यावा लागे. त्यामुळे मसलतीच्या ठरलेल्या मुदतीनंतर फौज ठेवायची म्हणजे सरदारांच्या, शिंदे असू दे वा होळकर असू दे, त्यांच्या पोटात धस्स होत असे. कारण उघड आहे. दर स्वारास तीनशे रुपये या प्रमाणे एक हजार स्वार बाळगायचा खर्च तीन लाखाच्या घरात जाई व तो खर्च सरदारांना स्वतःच्या जहागिरीतून भागवावा लगे, पुढे त्यांना छावणीत ठेवायचे असल्यास त्याने रोजमुरा कुठला द्यायचा हा त्यांच्यापुढे यक्षप्रश्न असे. छावणीचा खर्च संरंजामातून द्यायचा ठराव झालेला असल्याने ठराविक मुदतीनंतरचा सैनिकाचा पगार दर दिवसाच्या हिशेबाने सरदारास आपल्या खिशातून करावा लागे.शिवाय पावसाळ्यात बाहेर शेतावर वगैरे आसरा करणे आवश्यक असल्याने त्याच्या आसऱ्याच्या खर्चाची तजवीज केली पाहिजे. सणावाराकरिता व भाद्रपद मासी पक्षाश्राद्धाकरिता शिलेदारास वेगळे पैसे द्यावे लागत. असे वेगळे पैसे प्रत्येक स्वारागणिक ७५ रुपये जरी धरले तरी हजार स्वारांचे पाऊण लाख रुपये लागतील. हा छावणीचा नाहक खर्च सरदारावर पडायचा. अशा दोन वा तीन छावण्या केल्या तर सरदारी लिलावात निघायची वेळ येईल. सरकारच्या सांगण्यापेक्षा जास्तीची फौज बाळगली तर अशा सरदाराची होणारी फजिती विचारू नका.
शेतसाऱ्याच्या वसुलीमधील अडचणी व कर्जाचे डोंगर :बऱ्याच वेळेस राज्यात लढाया किंवा बंडाळी सुरु असेल तर शेतसाऱ्याची वसुली पण नीटपणे येत नसे. त्यातच नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे अतिवृष्टी, दुष्काळ वगैरे पडला तर सरदाराची वसुली बुडाली म्हणून समाजावी. उत्तरेतील मोठ्या मोहीम आटपण्यासाठी महादजीकडे बरीच मोठी फौज वर्षानुवर्षे ठेवावी लागत असे. मराठ्यांच्या उत्तर हिंदुस्तानातील मोहीमा अनेक महिने, काही तर वर्षाहून जास्त काळ चालत असत. त्यामुळे शिंदे किंवा होळकर यांच्या मोहीमा बहुधा तोट्यातच असत. मोहिमेचा खर्च व येणारे उत्पन्न यांचा मेळ कधीच बसत नसे कारण खर्च नेहमी उत्पन्नापेक्षा जास्तच असे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे कर्जाचे डोंगर वाढत असत. त्यातच काही मामलेदार वसुलीमध्ये खोट (Loss) दाखवीत. त्यामुळे ताळेबंदात(Balance sheet) ओढाताण होई. या सर्व कारणाने मराठे सरदारांचा बराचसा वेळ आर्थिक विवंचना मिटवण्यात जात असे .आर्थिक विवंचनेमुळे ते सदानकदा हैराण असत.
पेशव्यांच्या काळापासून मराठ्यांच्या फौजेचे पगाराचे देणे झालेले असे व ते देण्यासाठी पेशवे व त्यांचे सर्वच महत्वाचे सरदार यांची तारांबळ उडत असे. त्यामुळे यापैकी प्रत्येकाला सावकाराच्या पुढे वेळोवेळी हात पसरावे लागत व कर्ज काढून सैन्याचा पगार द्यावा लागत असे. अवघा हिंदुस्थान आपल्या शौर्याने पादाक्रांत करणाऱ्या मराठे सरदारावर कर्जबाजारी होण्याची अशी वेळ का बरे येत असेल? अर्थशास्त्राच्या पुरातन नियमानुसार जी राजकीय व्यवस्था आर्थिक दृष्ट्या सुदृढ नसते, ती फार काळ टिकू शकत नाही.त्यामुळेच हिंदुस्थानातील एकेकाळी अजिंक्य असणारी मराठी सत्ता लयाला जाण्यामागे अनेक कारणांपैकी एक कारण आर्थिक आतबट्ट्याचा व्यवहार (Loss making expeditions )असू शकेल काय, याचा अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून उहापोह होणे गरजेचे आहे असे वाटते !!
लेखन व संकलन: प्रमोद करजगी
संदर्भ: मराठे व इंग्रज: केळकर न. ची., मराठा रियासत: गोविंद सखाराम सरदेसाई, मराठी राज्याचा उत्तरार्ध: खंड 2: य. वा. खरे